दफा १७, १८ वा १९ बमोजिमको प्रतिवेदनबाट उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश विरुद्धको आरोप तथ्यहीन देखिएमा पछि प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा कानून बमोजिम हुने गरी न्याय परिषदले त्यस्तो कारवाहीलाई तामेलीमा राखी सोकोजानकारी सम्बन्धित न्यायाधीशलाई दिनु पर्नेछ ।